स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँड-अप इंडिया योजना: संपूर्ण मार्गदर्शक
भारत
सरकारने उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. या
योजनांमधील प्रमुख दोन योजना म्हणजे स्टार्टअप इंडिया आणि स्टँड-अप
इंडिया. या ब्लॉगमध्ये आपण या दोन्ही योजनांचे उद्दिष्ट, पात्रता,
लाभ, कर्जाचे स्वरूप आणि अर्ज प्रक्रिया
याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
स्टार्टअप इंडिया योजना
स्टार्टअप इंडिया योजनेचा उद्देश
स्टार्टअप
इंडिया ही भारत सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील
**स्टार्टअप्स**ना प्रोत्साहन देणे आणि नवीन उद्योग सुरू करण्यास सहाय्य करणे आहे.
याद्वारे:
- बेरोजगारी कमी होईल आणि
**नवीन रोजगार**ाची संधी निर्माण होईल.
- उद्योगांना मार्गदर्शन, निधी समर्थन
आणि नेटवर्किंग संधी मिळतील.
- नाविन्यपूर्ण कल्पनांना
प्रोत्साहन मिळेल ज्यामुळे देशाची आर्थिक वाढ होईल.
स्टार्टअप इंडिया योजना अंतर्गत निधी
- स्टार्टअप्सना केंद्र
किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत 10 लाखांपेक्षा
जास्त आर्थिक सहाय्य मिळालेले नसावे.
- निधीचा उपयोग उद्योग सुरू
करण्यासाठी, संशोधन आणि विकासासाठी केला जातो.
पात्रता
1. वय: अर्जदाराचे वय 18
वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
2. कंपनी प्रकार: अर्जदार कंपनी,
भागीदारी किंवा खाजगी मर्यादित फर्म असावी.
3. वार्षिक उलाढाल: कंपनीची वार्षिक
उलाढाल 25 कोटींपेक्षा जास्त नसावी.
स्टार्टअप इंडिया योजनेचे फायदे
- वित्तीय सहाय्य: उद्योग सुरू
करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ.
- कर सवलत: काही विशिष्ट
कालावधीसाठी कर सवलत.
- मार्गदर्शन: उद्योग
विकासासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शन.
- नेटवर्किंग संधी: इतर
स्टार्टअप्स आणि उद्योग भागीदारांशी संपर्क.
स्टँड-अप इंडिया योजना
योजनेचा उद्देश
स्टँड-अप
इंडिया योजना ही SC/ST समुदायातील
सदस्य आणि महिला उद्योजकांसाठी आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश आहे:
- बँक कर्ज सुलभ करणे
- नवीन उद्योग सुरू करण्यास
सहाय्य करणे
- आर्थिक सक्षमता आणि रोजगार
निर्मिती
योजनेअंतर्गत:
- SC/ST उद्योजकांसाठी
10 लाख ते 1 कोटी पर्यंत कर्ज मिळू शकते.
- उद्योग उत्पादन, सेवा,
कृषी-संलग्न क्रियाकलाप किंवा व्यापार क्षेत्रातील असू शकतो.
- गैर-वैयक्तिक उद्योगांमध्ये 51% शेअर
होल्डिंग SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असावी.
पात्रता
1. वय: 18 वर्षांपेक्षा
जास्त.
2. समुदाय: अर्जदार SC/ST
किंवा महिला उद्योजक असणे आवश्यक.
3. उद्योग प्रकार: हरित क्षेत्रातील
(Greenfield) उद्योग असणे आवश्यक.
4. कर्जाचा इतिहास: कर्जदाराने
कोणत्याही बँकेचा डिफॉल्ट करु नये.
5. शेअरहोल्डिंग: गैर-वैयक्तिक
उपक्रमांमध्ये 51% शेअर होल्डिंग SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे असावी.
कर्जाचे स्वरूप
- कर्जाची रक्कम: 10 लाख ते 1
कोटी रुपये
- कर्जाचा उद्देश: नवीन उद्योग
स्थापन करणे
- संमिश्र कर्ज: मुदतीचे कर्ज
+ खेळते भांडवल
- कर्जाचा आकार: प्रकल्प
खर्चाच्या 85% पर्यंत कर्ज मंजूर
- व्याज दर: बँकेचा बेस
रेट (MCLR) + 3% + मुदत प्रीमियम
- परतफेड: 7 वर्षे,
कमाल स्थगित कालावधी 18 महिने
खेळते भांडवल (Working Capital)
- पर्यंत खेळते भांडवल: 10 लाख
- परतफेड: ओव्हरड्राफ्टद्वारे
मंजूर
- सुविधा: रु. डेबिट
कार्ड जारी
स्टँड-अप इंडिया योजना पात्रतेवर परिणाम करणारे घटक
1. व्यवसायाचे स्थान आणि कर्जदाराचे
निवासस्थान
2. SC/ST किंवा महिला
कर्जदार
3. प्रकल्प आराखडा तयार करणे
4. कर्जदाराचे स्वतःचे गुंतवणूक
प्रमाण
5. व्यवसाय हाताळण्याचा अनुभव
6. मार्जिन मनीची आवश्यकता
आवश्यक कागदपत्रे
1. ओळख पुरावा: वैध फोटो ओळखपत्र
2. पत्ता पुरावा: वैध पत्ता पुरावा
3. कंपनी: असोसिएशनचे
मेमोरँडम
4. भागीदारी फर्म: भागीदारी करार
5. लीज डीड / भाडे करार
6. ताळेबंद: शेवटचे तीन
वर्षांचे ताळेबंद
7. मालमत्ता व दायित्व विवरण: कर्जदार व हमीदार
दोघांची
निष्कर्ष
स्टार्टअप
इंडिया आणि स्टँड-अप
इंडिया योजना भारतातील उद्योजकांसाठी मोठा संधी आहे. या योजनांमुळे:
- बेरोजगारांना रोजगार मिळतो
- महिला व SC/ST उद्योजकांना
आर्थिक सहाय्य मिळते
- देशातील उद्योग क्षेत्राला
चालना मिळते
जर तुम्ही
उद्योग सुरू करायचा विचार करत असाल, तर या योजनांचा लाभ घ्या आणि तुमच्या
स्टार्टअप किंवा व्यवसायाला यशस्वी करा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा